खडसंगी ग्रामपंचायतीच्या कारभारातील कथित अनियमितता, विकासकामांमधील पारदर्शकतेचा अभाव आणि आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी व्हावी, या मागण्यांसाठी समस्त गावकऱ्यांच्या वतीने सुरू असलेल्या संविधानिक व शांततामय बेमुदत धरणे आंदोलनाचा आज ३६वा दिवस आहे. मात्र, इतके दिवस उलटूनही क्रीडांगण प्रकरणाच्या चौकशी अहवालाची प्रतीक्षा कायम असून, दुसऱ्या आर्थिक चौकशीबाबत ठोस माहिती समोर न आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पहिल्या चौकशीचा अहवाल कधी येणार?

ग्रामपंचायत खडसंगीअंतर्गत मनरेगा योजनेतून मंजूर झालेल्या क्रीडांगणांच्या कामांबाबत चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. संबंधित कामांची सद्यस्थिती, खर्च झालेली रक्कम, प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता आणि शासकीय अभिलेख यांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात चौकशी प्रक्रिया पार पडली असल्यास तिचा अंतिम अहवाल कधी जाहीर होणार? चौकशीत कोणत्या बाबींची तपासणी करण्यात आली? प्रत्यक्ष काम आणि कागदोपत्री खर्च यांची सांगड घालण्यात आली का? दोष आढळल्यास संबंधितांवर कोणती कारवाई होणार?

हे प्रश्न आजही गावकऱ्यांसमोर आहेत.

चौकशी झाली असेल, तर अहवाल जनतेसमोर आणण्यास विलंब का? आणि चौकशी पूर्ण नसेल, तर ती प्रलंबित राहण्यामागचे कारण काय? याबाबत संबंधित प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडणे गरजेचे आहे.

दुसऱ्या आर्थिक चौकशीचा अद्याप ठावठिकाणा नाही!

क्रीडांगण प्रकरणाच्या चौकशीसोबतच ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीच्या मागील काही वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता असावी, मंजूर निधीचा विनियोग नियमानुसार झाला आहे की नाही, तसेच विकासकामांच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष कामांमध्ये तफावत आहे का, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे.

मात्र, दुसरी आर्थिक चौकशी नेमकी सुरू झाली आहे का? चौकशी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली आहे का? संबंधित अभिलेख ताब्यात घेण्यात आले आहेत का? स्थळपाहणी झाली आहे का? या प्रश्नांची अधिकृत माहिती अद्याप आंदोलनकर्त्यांना मिळालेली नसल्याचा त्यांचा दावा आहे.

एका चौकशीचा अहवाल प्रलंबित आणि दुसऱ्या चौकशीची स्थिती अस्पष्ट, अशा परिस्थितीत गावकऱ्यांनी न्याय मागायचा तरी कोणाकडे, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

प्रशासन बेवारस आहे की लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली?

खडसंगीतील आंदोलन आता केवळ ग्रामपंचायतीच्या कारभारापुरते मर्यादित राहिलेले नाही; तर ते प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा प्रश्न बनले आहे.

गावकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन वेळेत चौकशी करणे, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि निष्कर्ष जनतेसमोर मांडणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, आंदोलनाचा ३६वा दिवस उजाडूनही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर स्पष्टता नसल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे.

त्यामुळे आता जनतेच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण होत आहे:

प्रशासकीय यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करत आहे की ती लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली बांधली गेली आहे?

हा प्रश्न उपस्थित होणे म्हणजे कोणावरही थेट दोषारोप करणे नव्हे; तर प्रशासनाने आपल्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता आणून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याची ही वेळ आहे.

जर चौकशी निष्पक्षपणे सुरू असेल, तर तिची सद्यस्थिती जनतेला सांगण्यास हरकत काय? आणि जर कोणतीही दिरंगाई होत नसेल, तर चौकशी पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि पुढील कार्यवाहीचे वेळापत्रक जाहीर का केले जात नाही?

गावकऱ्यांची मागणी : आश्वासन नको, लेखी उत्तर हवे!

समस्त गावकरी खडसंगी यांच्या वतीने प्रशासनाकडे पुढील मागण्या करण्यात येत आहेत :

1. क्रीडांगण प्रकरणाचा अंतिम चौकशी अहवाल लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावा.

2. दुसऱ्या आर्थिक चौकशीची सद्यस्थिती लेखी स्वरूपात कळवावी.

3. ग्रामपंचायतीच्या संबंधित आर्थिक व्यवहारांची निष्पक्ष आणि सखोल तपासणी करावी.

4. मंजूर निधी, प्रत्यक्ष विकासकामे, मोजमाप पुस्तिका (MB), देयके, व्हाउचर आणि जीएसटी बिलांची नियमानुसार पडताळणी करावी.

5. संबंधित कामांच्या मंजुरीपासून खर्चापर्यंतच्या सर्व अभिलेखांची तपासणी करावी.

6. चौकशीत अनियमितता किंवा गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी.

7. चौकशीची सद्यस्थिती, प्रलंबित बाबी आणि पुढील कार्यवाहीचे वेळापत्रक लेखी स्वरूपात जाहीर करावे.

8. आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर अधिकृत लेखी उत्तर द्यावे.

 

३६ दिवसांचा संघर्ष; आता उत्तरदायित्वाची वेळ!

लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. ग्रामपंचायतीचा निधी हा जनतेच्या विकासासाठी असतो. त्यामुळे त्या निधीचा विनियोग कसा झाला, विकासकामे प्रत्यक्षात कितपत पूर्ण झाली आणि शासकीय नोंदींमध्ये काय नमूद आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार जनतेला आहे.

खडसंगीतील गावकरी कोणत्याही व्यक्तीविरोधात पूर्वग्रह ठेवून नव्हे, तर सत्य समोर यावे, आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता राहावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई व्हावी, या भूमिकेतून आंदोलन करत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

आंदोलनाचा ३६वा दिवस उजाडला आहे. आता केवळ आश्वासने, तोंडी माहिती किंवा वेळकाढूपणा नको; तर चौकशीची सद्यस्थिती, अहवाल आणि पुढील कारवाईबाबत ठोस लेखी भूमिका समोर येणे आवश्यक आहे.

प्रशासनाने या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी पारदर्शक कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

समस्त गावकरी खडसंगी यांचा सवाल :

“क्रीडांगण चौकशी अहवाल कधी येणार? आर्थिक चौकशी कधी सुरू होणार? जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर कोण देणार? प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित कधी होणार?”

३६ दिवसांचा संघर्ष सुरू आहे; पण प्रश्न अजूनही कायम आहेत. आता प्रशासनाने मौन सोडून कृतीतून उत्तर देण्याची वेळ आली आहे!