राष्ट्रीय
Share
g20-india-2023

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत लाभार्थी

Posted On: 05 DEC 2023 7:03PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली :

ग्रामीण भागात ‘सर्वांसाठी घरे’ हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 एप्रिल 2016 पासून पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) राबवत आहे. पात्र ग्रामीण कुटुंबांना मार्च 2024 पर्यंत मूलभूत सुविधांसह 2 कोटी 95 लाख पक्की घरे बांधण्यासाठी मदत करणे हा योजनेचा उद्देश आहे. 2 कोटी 95 लाख घरांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी लाभार्थ्यांना 2 कोटी 94 लाखांहून अधिक घरे यापूर्वीच मंजूर केली आहेत. 29.11.2023 पर्यंत 2.50 कोटी घरांचे बांधकाम देखील पूर्ण झाले आहे. या योजनेने आपले महत्त्वाचे टप्पे पूर्ण केले असून 31 मार्च 2024 पर्यंत 2 कोटी 95 लाख पक्की घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मंत्रालय वचनबद्ध आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी. एम. ए. वाय.-जी.) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना गेल्या पाच वर्षांपैकी प्रत्येक वर्षात म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2018-19 ते 2022-23 दरम्यान मंजूर केलेल्या घरांचा वर्षनिहाय आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशनिहाय तपशील परिशिष्टात दिला आहे.

वाटप केलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या घरांशी संबंधित सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची जिल्हा पातळीवरील आकडेवारी कार्यक्रमाच्या संकेतस्थळावर www.pmayg.nic.in पाहता येईल.

राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना एक घटक मानून थेट राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना, पी. एम. ए. वाय.-जी. अंतर्गत केंद्रीय सहाय्य दिले जाते. विविध जिल्हे/गट/ग्राम पंचायतींमधील लाभार्थ्यांना हा निधी पुढे संबंधित राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाद्वारे जारी केला जातो.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये म्हणजे 2018-19 ते 2022-23 या आर्थिक वर्षात पी. एम. ए. वाय.-जी. अंतर्गत घरे बांधण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना जारी करण्यात आलेल्या निधीचा केंद्रीय वाटा सुमारे 1,60,853.38 कोटी रुपये होती.  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे निधीचा संबंधित वापर राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या हिश्श्यासह 2, 39,334.02 कोटी रुपये होता.

पंतप्रधान आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना गेल्या पाच वर्षांत म्हणजेच 2018-19 ते 2022-23 या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेल्या घरांचा वर्षनिहाय आणि राज्यनिहाय तपशील.

(Units in nos.)

S.No. State Name Houses Sanctioned in FY 2018-19 Houses Sanctioned in FY 2019-20 Houses Sanctioned in FY 2020-21 Houses Sanctioned in FY 2021-22 Houses Sanctioned in FY 2022-23
1 ARUNACHAL PRADESH 1,063 2,135 19,028 11,042 2,706
2 ASSAM 40,378 1,79,831 1,50,038 2,16,318 10,52,922
3 BIHAR 4,25,602 10,43,808 6,25,245 8,98,820 1,32,699
4 CHHATTISGARH 2,89,909 1,50,952 1,57,531 371 81,374
5 GOA 107 53 32 47 18
6 GUJARAT 26,308 1,01,288 21,321 1,07,184 1,47,958
7 HARYANA 2,485 113 60 3,316 5,092
8 HIMACHAL PRADESH 817 1,037 3,996 2,729 792
9 JAMMU AND KASHMIR 17,672 38,612 64,036 55,844 7,810
10 JHARKHAND 1,37,291 3,01,972 3,61,540 3,90,135 11,583
11 KERALA 926 738 3,329 12,608 1,626
12 MADHYA PRADESH 3,04,707 3,78,325 7,56,530 4,90,045 7,53,869
13 MAHARASHTRA 78,766 2,47,512 2,90,972 1,16,781 3,03,589
14 MANIPUR 15 167 17,822 1,725 13,845
15 MEGHALAYA 3,816 10,968 26,480 3,353 8,866
16 MIZORAM 1,708 2,430 7,017 0 6,951
17 NAGALAND 3,504 615 4,706 9,750 4,187
18 ODISHA 2,31,207 5,48,248 2,90,475 3,418 8,94,376
19 PUNJAB 6,794 8,126 1,885 11,047 4,765
20 RAJASTHAN 1,82,462 3,75,282 2,64,426 3,86,854 7,451
21 SIKKIM 0 0 0 280 48
22 TAMIL NADU 93,152 90,679 1,04,296 2,22,791 37,763
23 TRIPURA 387 22,533 991 1,57,217 51,872
24 UTTAR PRADESH 3,83,861 1,78,176 7,28,477 4,34,903 8,60,868
25 UTTARAKHAND 2,326 32 47 15,390 18,752
26 WEST BENGAL 1,00,118 9,62,507 9,41,651 1,66,724 11,06,832
27 ANDAMAN AND NICOBAR 0 929 397 0 6
28 DADRA AND NAGAR HAVELI & DAMAN AND DIU 4,589 0 110 49 941
29 LAKSHADWEEP 0 0 0 0 0
30 PUDUCHERRY* 11 0 0 0 0
31 ANDHRA PRADESH 16,251 2,304 1,816 0 1,78,899
32 KARNATAKA 15,007 1,000 35,577 3,864 37,923
33 TELANGANA* 0 0 0 0 0
34 LADAKH 0 379 200 451 1
  Total 23,71,239 46,50,751 48,80,031 37,23,056 57,36,384

*तेलंगणा आणि पुडुचेरीने  पीएमएवाय-जी लागू केलेली नाही.

केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत