राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे शेतकरी,शेतमजूर,पशुपालक, विद्यार्थी,महिला व वंचित घटकांचे जीवन संकटात सापडले असून,दुष्काळग्रस्त पात्र कुटुंबांना पुढील सहा महिने दरमहा किमान १५ हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी. तसेच पाणी,चारा,रोजगार, शिक्षण व आरोग्याच्या तातडीच्या उपाययोजना राबवाव्यात,अशी मागणी महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात दि.२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कळंब येथे नायब तहसीलदार गोकुळ भराडीया यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.यावेळी ह.भ.प.महादेव आडसूळ महाराज,डॉ.सुभाष द.घोडके, कचरू टकले,नवनाथ भंडारे, माधवसिंग राजपूत,मुख्तारबेग मिर्झा आदी उपस्थित होते.
निवेदनात दुष्काळग्रस्त गावांना नियमित पिण्याचे पाणी, जनावरांना मोफत चारा,मागेल त्याला रोजगार,विद्यार्थ्यांचे भरलेले शैक्षणिक शुल्क परत करणे,मोफत प्रवास पास, प्रतिव्यक्ती १० किलो धान्य, वीजबिल व कर्जवसुलीस स्थगिती,महिला बचतगटांना कर्जमाफी,मोफत आरोग्यसेवा, जलसंधारणाची कामे, स्थलांतरित मजुरांना सुविधा तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यासह एकूण १९ मागण्यांचा समावेश आहे.
पुणे येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण आणि निर्मूलन समितीच्या वतीने ललित बाबर, सुभाष लोमटे,प्रतिभा शिंदे, वर्षा देशपांडे,सीमा कुलकर्णी, वैशाली गवंडी,विलास भोंगाडे, राजकुमार धूरगुडे,फारुक अहमद,ब्रायन लोबो,प्रा.नूतन माळवी,उपेंद्र टण्णू,युवराज गटकळ,सुभाष वारे व नंदू मोरे यांच्या नावांचा निवेदनात समावेश आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करून पुरेसा निधी उपलब्ध करावा.तसेच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांची उच्चस्तरीय बैठक आगामी १५ दिवसांत आयोजित करून समितीच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी वेळ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
