2005 नंतर तीन पेक्षा जास्त अपत्य आहेत, अशी व्यक्ती, शासनाच्या कोणत्याही पदावर, नोकरीवर राहू शकत नाही!
नागपुर :- (टाइम्स ऑफ़ ऑरेंज सिटी वृत्तसंकलन)
आपल्याला हवा तसा अर्थ लावून भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या या व अशा अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी करावी!
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मार्च २००५
अधिसूचना
भारताचे संविधान.
क्रमांक एसआरव्ही. २०००/प्र.क्र. (१७/२०००) / बारा. – भारताचे संविधानातील अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे शासकीय विभागातील गट-अ, ब, क आणि ड मधील पदांच्या सेवा प्रवेशासाठी एक आवश्यक अर्हता म्हणून लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन विहित करणारे पुढील नियम करीत आहेत :-
१. संक्षिप्त नाव. या नियमांना, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन) नियम, २००५, असे म्हणावे.
२. व्याख्या.. -या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर,-
(क) ” प्रतिज्ञापन ” याचा अर्थ, शासकीय सेवेसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराने धावयाचे प्रतिज्ञापन, असा आहे ;
(ख) शासन याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन असा आहे
(ग) “सेवा” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील नागरी सेवा किंवा इतर कोणतीही सेवा, असा आहे ;
(घ) ‘लहान कुटुंब” याचा अर्थ, दोन मुले यांसह पत्नी व पती असा आहे ;
स्पष्टीकरण. या खंडाच्या प्रयोजनार्थ, (एक) एखाद्या जोडप्यास हे नियम अंमलात येण्याच्या दिनांकाला किंवा त्यानंतर केवळ एकच मूल असेल त्याबाबतीत, नंतरच्या एकाच प्रसूतीत जन्मलेल्या कोणत्याही एकापेक्षा अधिक मुलांना एकच अपत्य म्हणून समजण्यात येईल,
(दोन) मूल” यामध्ये दत्तक मुलाचा किंवा मुलांचा समावेश होत नाही,
(तीन) या नियमांमध्ये वापरण्यात आलेले परंतु, व्याख्या न केलेल्या शब्द व शब्दप्रयोग यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांमध्ये अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले असतील, तेच अर्थ असतील.
३. लहान कुटुंबाच्या प्रतिज्ञापनाची आवश्यकता. शासकीय सेवेतील गट अ, ब, क किंवा ड मधील पद भरतीचे विनियमन करण्याच्या बाबतीत करण्यात आलेले कोणतेही नियम किंवा आदेश किंवा विलेख किंवा त्याबाबत करण्यात आलेले इतर कोणतेही आदेश किंवा विलेख यांमध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी, लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन ही, कोणत्याही शासकीय सेवेतील गट-अ, गट-ब, गट-क किंवा गट-ड मधील पदाच्या नियुक्तीसाठी एक अतिरिक्त अत्यावश्यक अट असेल :
परंतु, हे नियम अंमलात येण्याच्या दिनांकास दोनापेक्षा अधिक मुले असणाऱ्या व्यक्तीस, अशा अंमलबजावणीच्या दिनांकास असलेल्या तिच्या मुलांच्या संख्येत जोपर्यंत वाढ होत नाही तोपर्यंत या खंडाखाली, नियुक्तीसाठी अनर्ह ठरविण्यात येणार नाही:
परंतु आणखी असे की, हे नियम अंमलात येण्याच्या दिनांकापासून एका वर्षाच्या कालावधीत
एकाच प्रसूतीमध्ये जन्मलेले मूल किंवा एकापेक्षा अधिक मुले या खंडात नमूद केलेल्या अनर्हतेच्या प्रत्योजनासाठी विचारात घेण्यात येणार नाही,
४. प्रतिज्ञापन सादर करणे. शासकीय सेवेतील गट अ, ब, क किंवा ड मधील कोणत्याही पदासाठी अर्ज करण्याची इच्छा असलेली कोणतीही व्यक्ती, अर्जासोबत या नियमांतील नमुना अ” मधील प्रतिज्ञापन सादर करील,
५. नियम लागू नसणे. जेथे निवड प्रक्रिया हे नियम अमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वीच सुरू झाली असेल त्याबाबतीत हे नियम लागू करण्यात येणार नाहीत.
६. या नियमांच्या तरतुदी शिथिल करण्याचा अधिकार. या नियमांमध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी, शासनास, न्याय्य आणि संयुक्तिक वाटेल अशा परिस्थितीत आणि अशा रितीने शिथिलतेची कारणे लेखी नोंदवून या नियमातील कोणत्याही तरतुदी शिथिल करता येतील
