पत्र सूचना कार्यालय, मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाच्या वतीने वार्तालाप ही नव्या फौजदारी कायद्यांविषयी माहिती देणारी कार्यशाळा संपन्न

मुंबई

 

नवे फौजदारी कायदे 2023 अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे 1 जुलै 2024 पासून लागू झाले आहेत. पत्र सूचना कार्यालय, मुंबई प्रादेशिक कार्यालयाच्या वतीने वार्तालाप या उपक्रमांतर्गत माध्यमकार्मिना नव्या फौजदारी कायद्यांविषयीची माहिती आज मुंबईत झालेल्या कार्यशाळेच्या माध्यमातून देण्यात आली.

कार्यशाळेत प्रमुख वक्ते म्हणून महाराष्ट्र पोलीस अकादमीचे उपसंचालक डॉ. काकासाहेब डोळे उपस्थित होते. नव्या फौजदारी कायद्यांमागे वसाहतकालीन भारतीय दंड विधानात आवश्यक दुरुस्ती करण्याचे उद्दीष्ट असून शिक्षेपेक्षा ‘पिडीताला केंद्रस्थानी ठेवून’ भारतीय विचारांवर आधारित न्यायदानाची व्यवस्था प्रस्थापित करण्याकडे नव्या कायद्यांचा कल आहे असे त्यांनी सांगितले .

नागरिक-केंद्रीत कायदे

कायदे व न्याय व्यवस्थेत तंत्रज्ञानाधारे होत असलेले नागरिक-केंद्रीत बदल समजावून देताना डॉ. काकासाहेब डोळे म्हणाले तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील बदल आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नागरिकांचे व्यक्तिस्वातंत्र्य लक्षात घेऊन नवीन कायदे तयार करण्यात आले आहेत. ते पुढे म्हणाले की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नागरिकाला एफआयआर अर्थात प्राथमिक माहिती अहवाल तोंडी किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून संवादाद्वारे (ई-एफआयआर) नोंदवण्याचा अधिकार देते. जेणेकरून गुन्हा कोणत्याही ठिकाणी घडला असला तरी नागरिकाला एफआयआर नोंदवता येईल. तसेच, नागरिकांना एफआयआरची विनामूल्य प्रत पोलिसांकडून घेता येण्याची तरतूद या संहितेत कलम 173(2)(1) अंतर्गत केली आहे. कलम 193 (3) (ii) अनुसार, पिडिताला गुन्ह्याच्या तपासाबाबत प्रगतीची माहिती 90 दिवसांच्या आत देणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. चौकशीसाठी नागरिकांना आरोपी, पिडीत किंवा साक्षीदार म्हणून दूरदृश्य माध्यमातून उपस्थित राहण्याची मुभा नव्या कायद्यामुळे मिळाल्याचे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की 7 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक (न्यायवैद्यक शास्त्रीय अहवाल) अनिवार्य करण्यात आले आहे, तसेच संपूर्ण पोलिस तपास प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी करणे बंधनकारक आहे.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 ची ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे:

तपासामध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर, पीडित व्यक्तीचे संरक्षण आणि एफआयआर प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे, शून्य एफआयआर आणि ई-एफआयआर तरतुदींचा परिचय, पीडित व्यक्तीच्या जबानीची ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची परवानगी.

भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023 ची ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे:

प्राथमिक पुरावा म्हणून इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रेकॉर्ड, डिजिटल पुराव्याच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यासाठी फ्रेमवर्क (चौकट) प्रदान करते, दस्तऐवजांची विस्तृत व्याख्या, न्यायालयात स्वीकारले जातील अशा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डना स्वीकृती. 

नवीन फौजदारी  कायद्यांमध्ये महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यांवर कारवाई करणाऱ्या 37 कलमांचा समावेश आहे. डॉ. डोळे पुढे म्हणाले की, बलात्कार पीडित महिला आता ऑनलाइन ई-स्टेटमेंट रेकॉर्ड करू शकतात, त्यांना पोलिस स्थानकामध्ये जावे लागणार नाही.

वेळेवर जलद न्याय: बीएनएसएस च्या 45 कलमांमध्ये वेळेची मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयातील फौजदारी वकील अभिनीत पंगे, जे या वार्तालापात सहभागी झाले होते, त्यांनी माहिती दिली की लहान गुन्ह्यांसाठी समुदाय सेवेची शिक्षा हा नवीन कायद्यांचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे.

या वार्तालापात विविध मुद्रित , इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल माध्यम संस्थांमधील सुमारे 30 माध्यम कर्मी सहभागी झाले होते. पीआयबी पश्चिम विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालक स्मिता वत्स शर्मा यांनी आपल्या प्रास्ताविकात सांगितले की, देशभरात राबविल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रशिक्षणाचा एक भाग म्हणून, 12000 मास्टर ट्रेनर्सच्या मदतीने सुमारे 22.5 लाख पोलिसांना नवीन कायद्यांचे प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, यासाठी अधिकृत संस्थांच्या मदतीने 23 हजारांहून अधिक मास्टर ट्रेनर्सना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. देशभरातील न्यायपालिकांच्या 21,000 कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना न्यायपालिकेत आणि 20 हजार सरकारी वकिलांना तीन कायद्यांमधील तरतुदींचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. पत्रसूचना कार्यालयाचे सहसंचालक सय्यद रबीहाश्मी यांनी आभार प्रदर्शन केले.