माहितीचा अधिकार पण माहितीला नकार ? खड्संगी ग्रामपंचायत मधील लोकप्रतिनिधि व शासकीय कर्मचारी बेजबाबदार
(टाइम्स ऑफ़ ऑरेंज सिटी वृत्तसंकलन)
चंद्रपुर:- भारताच्या राजकीय इतिहासामध्ये वारंवार लोकशाहीचे असते. परंतु लोकशाहीच्या व्यापक संकल्पनेमध्ये काही मूलभूत गोष्टींचा समावेश होणे तितकेच आवश्यक असते. लोकांनी निवडून दिलेले सरकार आणि त्यासाठी पार पाडली जाणारी निवडणुकांची प्रक्रिया एवढ्यापुरताच लोकशाहीचा विचार होत असतो. परंतु या लोकशाहीने सामान्य माणसाला जे काही मूलभूत स्वातंत्र्य दिलेले आहे त्याचा योग्य तो वापर होणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. आतापर्यंत लोकांनी निवडून दिलेले सरकार काय काम करते आहे किंवा लोकशाही व्यवस्थेत संसद, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांना विशेष महत्त्व दिले जाते. यातल्या संसद आणि कार्यपालिकांकडून आपापल्या जबाबदाऱ्या नीट पार पाडल्या जातात की नाही याचा लेखाजोखा घेण्याची कोणतीच व्यवस्था नव्हती. राज्यकर्ते आणि नोकरशाही हे दोघे जो निर्णय घेतील तो लोकांना मान्य करावा लागतो. परंतु त्या निर्णयांमध्येसुद्धा अनेक प्रकारच्या त्रुटी किंवा चुका असू शकतात. किंबहुना सामान्य मतदाराला किंवा जनतेला अंधारात ठेवून राज्यकर्ते आणि नोकरशाही अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेत असते. या निर्णयांची माहिती गोपनीय म्हणून गुलदस्त्यात ठेवली जायची. खरे तर गोपनीयतेचे कोणतेही कारण नसताना लोकांपासून ही माहिती दडवणे आणि अनेक गैरव्यवहार करीत राहण्याचे प्रकार अखंडपणे होत राहिले. ही त्रुटी सातत्याने जाणवत होती आणि म्हणूनच साधारणपणे गेल्या चाळीस वर्षांपूर्वी लोकांना माहितीचा अधिकार मिळाला पाहिजे यासाठी मागणी सुरू झाली. आंदोलने केली गेली. त्या आंदोलनाचा क्लायमॅक्स म्हणजे दिल्लीत अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली झालेले सर्वात मोठे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन होते. त्यानंतरच केंद्र सरकारने लोकांना माहितीचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. ज्याला आज एकोणीस वर्षे पूर्ण होऊन वीसावे वर्ष लागले आहे. म्हणजे माहितीच्या अधिकाराची ही द्विदशकपूर्ती लक्षात घेतली तर अजूनही लोकांना या अधिकाराची पूर्तता करून घेण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागतो.
राजकारण्यांना निरंकुश सत्ता हवी
आज माहितीचा अधिकार वीसाव्या वर्षात पदार्पण करीत असताना भारतातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये यासाठी राज्यांमध्ये माहिती अधिकाराचे आयोगही स्थापन केले गेले. अनपेक्षितपणे संपूर्ण देशातून हा अधिकार बजावण्यासाठी लोकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. परंतु आज सरकारचीच इच्छाशक्ती नसल्याने राज्या राज्यांमधून या अधिकाराखाली माहिती मागवणारे अनेक अर्ज पडून आहेत आणि आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे असे माहिती मागवणारे अर्ज महाराष्ट्रात सर्वाधिक संख्येने पडून आहेत. जवळपास १ लाख ८ हजार ६४१ अर्ज किंवा तक्रारी एकट्या महाराष्ट्रात पडून आहेत. त्याखालोखाल कर्नाटक पन्नास हजार, तामिळनाडू ४१ हजार आणि छत्तीसगढ पंचवीस हजार अशी क्रमवारी लागते. म्हणजे देशभरात पडून असलेल्या तक्रारींची संख्या ४ लाख ५ हजार ५०९ आहे. त्यापैकी एकट्या महाराष्ट्रातच यातला विक्रमी.. अनेक राज्यांमधले माहिती आयोग असून नसल्यासारखी परिस्थिती पाहायला मिळते. ज्या उद्देशासाठी हे माहिती अधिकाराचे आंदोलन छेडले गेले. तो उद्देश अजूनही पूर्णपणे सफल झालेला नाही. माहितीचा कायद्याने अधिकार दिला गेला. परंतु माहिती न देण्याचा नकार मात्र तसाच कायम आहे, असे म्हणावे लागते. अन्यथा इतक्या मोठ्या संख्येने माहिती अधिकाराखाली आलेले अर्ज पडून राहिले नसते. यातून आवश्यक ती माहिती मिळावी आणि गैरप्रकार रोखले जावेत. राज्यकर्त्यांना असलेल्या सत्तेचा मनमानीपणे वापर करता येऊ नये. सामान्य माणसाला अंधारात ठेवून स्वार्थीपणाचा धिंगाणा घालता येऊ नये. यासाठी या माहिती अधिकाराचा अधिकाधिक उपयोग होणे. परंतु राजकारण्यांची इच्छाशक्तीच नाही. त्यांना जनतेच्या हातात आपले अधिकार जाऊ नयेत, आणि आपल्या लबाड्या कुलंगड्या कोणालाही कळू नयेत अशी इच्छा असते. लोकशाही व्यवस्थेत मत देण्यापुरताच लोकांचा उपयोग केला जातो. म्हणजेच त्यांचे मत हवे असते. पण त्यांना कोणतेही अन्य अधिकार मिळू नयेत. अशीच राजकारण्यांची प्रवृत्ती आहे.
अधिक जनजागृतीची गरज
स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हा माहिती अधिकार एक महत्त्वाचा अध्याय ठरतो. जगातला सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश असे जेव्हा त्याचा गौरव होतो. तेव्हा लोकांचे मूलभूत अधिकार जपले जाणे तितकेच महत्त्वाचे ठरते. समस्त राजकारण्यांना आपणच देशाचे आणि जनतेचे उद्धारकर्ते आहोत असे वाटत राहाते. परंतु जर योग्य पद्धतीने जनतेला माहिती दिली गेली. किंवा जनतेपासून माहिती दडवली गेली नाही. तर लोकशाही व्यवस्था अधिक भक्कम होऊ शकते. अर्थात या माहिती अधिकाराचा गैरवापरही केला जातो. तोदेखील रोखण्याची आवश्यकता आहे. बऱ्याच ठिकाणी ब्लॅकमेल करण्यासाठीसुद्धा या माहितीचा उपयोग करण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. तर काही ठिकाणी सातत्याने गैरप्रकार उघड करण्याचा प्रयत्न माहिती अधिकार वापरणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी केला. परंतु त्यांनाच संपवण्याचे कुटील डावही खेळले गेले. यातला दुर्दैवाचा भाग असा आहे की एकाही राजकीय पक्षाला किंवा नेत्याला हा माहिती अधिकार अधिक भक्कम व्हावा असे वाटत नाही किंवा त्यातल्या त्रुटी दूर व्हाव्यात असेदेखील वाटत नाही. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे लोकशाहीच्या नावाखाली निरंकुश सत्ता उपभोगण्याचे आणि मनमानी करण्याचे त्यांचे उद्योग तसेच राहिले पाहिजेत, असा त्यांचा प्रयत्न असतो. आता वीस वर्षे होऊनही जर या अधिकाराला प्रभावी करण्याऐवजी बोथट केले जात असेल तर त्याविरुद्ध पुन्हा जनतेनेच उभे राहिले पाहिजे. निदान या वीसाव्या वर्षी देशरात चर्चा, परिसंवाद किंवा माहिती अधिकाराविषयीची जनजागृती घडवून आणली पाहिजे. राज्या राज्यांना माहिती आयोगाने म्हणजेच माहिती आयुक्तांनी अशा जनजागृतीसाठी पुढाकार घेण्याची
आवश्यकता आहे.
