तामिळनाडूत कोइम्बतूर येथे आयोजित दक्षिण भारत नैसर्गिक शेती शिखर परिषद 2025 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. नैसर्गिक शेती पद्धती स्वीकारणाऱ्या शेतकऱ्यांना अभिवादन करुन पंतप्रधान मोदी यांनी केळी उत्पादनाचे निरीक्षण केले तसेच केळ्यांच्या वाया अवशेषांच्या वापराबद्दल चौकशी केली. शेतकऱ्याने सांगितले की तेथे मांडण्यात आलेल्या सर्व वस्तू म्हणजे केळी पिकाच्या वाया अवशेषांचे मूल्यवर्धन केलेली उत्पादने आहेत. ही उत्पादने भारतभरात ऑनलाईन पद्धतीने विकली जातात का असा प्रश्न  पंतप्रधानांनी विचारल्यानंतर शेतकऱ्याने होकार दिला.  तो शेतकरी पुढे म्हणाला की, तो आणि त्याच्यासोबतचे शेतकरी एफपीओज म्हणजेच शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या माध्यामातून तसेच व्यक्तिगत योगदानकर्ते म्हणून संपूर्ण तामिळनाडूचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. या शेतकऱ्यांची उत्पादने ऑनलाईन विकली जातात, निर्यात करण्यात येतात तसेच ही उत्पादने स्थानिक बाजारांमध्ये आणि देशभरातील सुपरमार्केट्समध्ये देखील उपलब्ध आहेत असे त्याने सांगितले. प्रत्येक एफपीओमध्ये किती लोक एकत्र काम करतात या पंतप्रधानांच्या प्रश्नावर, शेतकऱ्याने उत्तर दिले की साधारणतः एक हजार जण यात सहभागी असतात. त्याच्या उत्तराची नोंद घेत पंतप्रधानांनी विचारले की जमिनीच्या एका भागावर केवळ केळीची लागवड केली जाते की त्यामध्ये मिश्र पिके देखील घेतात. वेगवेगळी विशिष्ट उत्पादने हे वेगवेगळ्या भागांचे वैशिष्ट्य असून त्यांच्याकडे जीआय टॅग प्राप्त उत्पादने देखील आहेत.

आणखी एका शेतकरी महिलेने सांगितले की त्यांच्या भागात ब्लॅक टी, व्हाईट टी, उलांग टी आणि ग्रीन टी अशा चहाच्या चार जाती उपलब्ध आहेत. उलांग टी हा 40% फर्मेंटेड असतो असे तिने सांगितले. व्हाईट टी या प्रकाराला आजकाल लक्षणीय बाजारपेठ मिळताना दिसते असे निरीक्षण पंतप्रधानांनी नोंदवल्यावर महिलेने संमती दर्शवली. यावेळी शेतकऱ्यांनी विविध मोसमात नैसर्गिक शेती प्रक्रियेद्वारे उत्पादित वांगी, आंबे यांसारख्या भाज्या आणि फळे मांडली होती.

त्यानंतर पंतप्रधानांनी मोरिंगा म्हणजेच शेवग्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आणि त्यांनी विचारले की या उत्पादनाला सध्या सशक्त बाजारपेठ मिळते आहे का, यावर शेतकऱ्याने होकारार्थी उत्तर दिले.या झाडाच्या पानांच्या उपयोगाविषयी पंतप्रधानांनी प्रश्न विचारला असता शेतकरी उत्तरला की शेवग्याच्या पानांवर प्रक्रिया करुन त्याची पावडर म्हणजेच पूड बनवतात आणि ती निर्यात केली जाते. या मोरिंगा पावडरीला आजकाल बरीच मागणी आहे असा उल्लेख पंतप्रधानांनी केल्यावर शेतकऱ्यांनी ते मान्य केले. हे उत्पादन खासकरून कोणते देश आयात करतात या पंतप्रधानांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शेतकरी उत्तरला की महत्त्वाच्या आयातदार देशांमध्ये अमेरिका, आफ्रिकी देश, जपान तसेच आग्नेय आशियाचा काही भाग यांचा समावेश आहे.

प्रदर्शनात कुंभकोणम येथील सुपारीची पाने तसेच मदुराईच्या चमेलीसह 25 उत्पादने मांडण्यात आली असून या संपूर्ण प्रदर्शनात तामिळनाडूमधील जीआय पदार्थांचाच समावेश आहे अशी माहिती शेतकऱ्याने दिली. पंतप्रधानांनी बाजारपेठेच्या उपलब्धतेविषयी प्रश्न विचारल्यावर शेतकऱ्याने सांगितले की ही उत्पादने भारतभरात उपलब्ध आहेत आणि तामिळनाडूमधील प्रत्येक सणाच्या दिवशी त्यांचा प्रामुख्याने वापर केला जातो. वाराणसीतील लोकही सुपारीची पाने घेतात का असे पंतप्रधानांनी विचारल्यावर शेतकऱ्याने होकारार्थी उत्तर दिले.

प्रधानमंत्र्यांनी सर्वप्रथम उत्पादनवाढीबद्दल विचारलं. त्यावर शेतकऱ्यांनी सांगितलं की त्यांच्या कडे आत्ता 100 पेक्षा जास्त उत्पादने आहेत आणि त्यात मध हे त्याचं मुख्य उत्पादन आहे. प्रधानमंत्र्यांनी मग विचारलं की याची बाजारपेठ कशी आहे? त्यावर शेतकऱ्यांनी सांगितलं की मधाला खूप मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे आणि त्यांचा मध आता जागतिक बाजारात पोहोचलाय.

यानंतर शेतकऱ्यांनी माहिती दिली की त्यांच्या कडे जवळपास 1000 पारंपरिक भाताच्या जाती आहेत आणि त्यांचं पोषणमूल्य भरड  धान्याइतकंच जास्त आहे. यावर प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं की भाताच्या क्षेत्रात तामिळनाडूचं काम जगात कुणाशीही तुलना होणार नाही असं आहे. शेतकऱ्यांनीही याबाबत सहमती दर्शवली आणि सांगितलं की तांदूळ आणि त्यावरून बनणारी मूल्यवर्धित उत्पादने सर्व प्रदर्शनात ठेवली आहेत.

त्यांनंतर दुसऱ्या शेतकऱ्यांशी बोलताना प्रधानमंत्र्यांनी विचारलं की तरुण शेतकरी प्रशिक्षणासाठी पुढे येतात का? शेतकऱ्यांनी सांगितलं की खूप तरुण आता सक्रिय झाले आहेत. त्यावर प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं की अनेक पीएचडी केलेल्या तरुणांना सुद्धा सुरुवातीला या कामाचं महत्व कळत नाही, पण चांगले परिणाम दिसायला लागले की तेच लोक याच कामाचे समर्थक बनतात.

शेतकऱ्यांनी पुढे सांगितलं की आधी लोक त्यांच्याकडे थोडं वेगळ्या नजरेने पाहत होते, पण आता ते महिन्याला  2 लाख रुपये कमावतात आणि ते आता इतरांसाठी प्रेरणा बनले आहेत. काही शेतकऱ्यांनी सांगितलं की त्यांनी त्यांच्या मॉडेल फार्मवर नैसर्गिक शेती अंतर्गत 7000 शेतकऱ्यांना आणि 3000 कॉलेज विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिलं आहे.

प्रधानमंत्र्यांनी मग विचारलं की त्यांना बाजाराची समस्या येते का? त्यावर शेतकऱ्यांनी सांगितलं की ते थेट विक्री करतात आणि परदेशातही निर्यात करतात. तसेच ते केसांचे तेल, खोबरे, साबण अशा उत्पादनांद्वारे मूल्यवर्धनही करतात.

यानंतर प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलं की गुजरातमध्ये काम करत असताना त्यांनी “जनावरांचं वसतिगृह” ही कल्पना सुरू केली होती. त्यांनी सांगितलं की गावातील सर्व जनावरं एका जागी सांभाळली तर गाव स्वच्छ राहतं आणि फक्त एक डॉक्टर आणि 4 ते 5 सहाय्यक एवढ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यवस्थापन होतं. शेतकऱ्यांनी याबाबत सहमती दर्शवली आणि सांगितलं की अशा व्यवस्थेमुळे जीवामृत मोठ्या प्रमाणात तयार होतं आणि ते जवळपासच्या शेतकऱ्यांनाही पुरवलं जातं.

या भेटीवेळी तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी आणि केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन उपस्थित होते