लोकसभेत संविधान (जम्मू आणि काश्मीर) अनुसूचित जमाती आदेश (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 मंजूर

लोकसभेने आज संविधान (जम्मू आणि काश्मीर) अनुसूचित जमाती आदेश (सुधारणा) विधेयक, 2024 मंजूर केले. या ऐतिहासिक विधेयकाचे उद्दिष्ट (i) पहाडी वंशीय गट (ii) पडारी जमाती (iii) कोळी आणि (iv) गड्डा ब्राह्मणांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देऊन सक्षम करणे हे आहे. ही या समाजाची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमधील अनुसूचित जमातींच्या यादीमध्ये या समुदायांचा समावेश केल्याने सध्याच्या अनुसूचित जमाती समुदाय जसे की गुज्जर आणि बकरवाल यांना उपलब्ध आरक्षणाच्या सध्याच्या स्तरावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांना पूर्वीप्रमाणेच आरक्षण मिळत राहील.

नव्याने सूचीबद्ध केलेल्या अनुसूचित जमातींना आरक्षण अशा रीतीने प्रदान केले जाईल की त्यामुळे आधीच अनुसूचित जमाती म्हणून सूचीबद्ध असलेल्या समुदायांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. संसदेने विधेयक मंजूर केल्यानंतर, जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश सरकार आरक्षणाबाबत आवश्यक अधिसूचना जारी करेल, जे अनुसूचित जमातींच्या विद्यमान यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या लोकांना समान स्तरावर आरक्षण मिळण्याची खात्री करेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची सबका साथ, सबका विश्वास या मंत्रासह समाजातील प्रत्येक घटक आणि समुदायाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी बांधिलकी आहे. संविधान (जम्मू आणि काश्मीर) अनुसूचित जमाती आदेश (दुरुस्ती) विधेयक, 2024 हे या दिशेने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

अशा कायद्याद्वारे जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रगतीशील आणि सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध आहे.