6 नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून बांधकाम कामगारांचे सर्व पोर्टलचे कामकाज पूर्ववत सुरु न केल्यास महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध मुंबई हायकोर्ट मध्ये अवमान याचिका दाखल करणार!
17 ऑक्टोबर 2024 रोजी महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव यांनी कसलाही विचार न करता अरेरवी प्रकाराने महाराष्ट्रातील सर्व बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनांचे काम आचारसंहितेच्या नावाखाली बंद पाडले. त्यानंतर त्यांना आम्ही निवेदन देऊन सांगितले कि,बांधकाम कामगारांच्या योजना चालू ठेवण्यासाठी विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेची काहीही मनाई व अडकाठी नाही परंतु आडमुठेपणाने मंडळाचे सचिव श्री विवेक कुंभार यांनी सर्व 17 ऑक्टोबर 2024 पासूनच योजना बंद पाडल्या.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये 28 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असून 26 लाख कामगारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. तरीही हे सर्व काम बंद पाडण्यात आले. या अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली.( याचिका क्रमांक. 33597/2024.) तसेच आदेशाची प्रत बातमीपत्र सोबत जोडलेली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने तारीख 6 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र शासनाला असा आदेश केलेला आहे की आचारसंहितेचा व बांधकाम कामगारांच्या कल्याणकारी योजना बंद करण्याचा काही संबंध नाही. म्हणून एका दिवसात या सर्व योजना सुरू करा त्यांचे सर्व ऑनलाईन पोर्टल्स कामकाज एका दिवसात सुरू झाले पाहिजे. असा महाराष्ट्र शासनाला व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला मुंबई हायकोर्टाने आदेश केला.
परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे सचिव यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी मुंबई हायकोर्ट च्या निर्णयानुसार काम सुरू करत आहे असा फतवा काढला. परंतु बांधकाम कामगारांची प्रत्यक्षामध्ये कुठलेच काम सुरू केलं नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने असाही आदेश दिलेला आहे की आचारसंहितेच्या पूर्वीचे असलेल्या कामात बदल करून नवीन कुठलेही आदेश करू नयेत. परंतु प्रत्यक्षात पूर्वी असलेले सर्व कामकाज मागील दोन महिन्यापासून महाराष्ट्र शासन व कल्याणकारी मंडळाने बंद ठेवून राज्यातील 54 लाख बांधकाम कामगारांचे नुकसान करून त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित केलेले आहे.
अशा प्रकारे मंडळांचे सचिव व महाराष्ट्र शासनाने मिळून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशचा अवमान मागील दोन महिन्यापासून सुरू ठेवलेला आहे.
या या अन्यायवृद्ध आणि पूर्वीप्रमाणे सर्व बांधकाम कामगारांचे ऑनलाईन पोर्टल काम सुरू करावे असे निवेदन अनेक वेळा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, कामगार आयुक्त, कामगार मंत्री, यांना निवेदने पाठवून देऊन प्रत्यक्षात चर्चा करण्यात आली.
इतकेच नव्हे तर 18 डिसेंबर 2024 रोजी नागपूर विधानसभेवर 5000 बांधकाम कामगारांचा प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळेस मान.नामदार.श्री.अतुल सावे महाराष्ट्र राज्य मंत्री महोदय यांनी आश्वासन दिले की अधिवेशनानंतर बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती बरोबर चर्चा करून प्रश्न मिटवण्यात येईल.पण प्रत्यक्षात अजूनही त्याबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही.
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा कारभार असा सुरू आहे सन 2023/ 24 मध्ये मध्यान भोजन योजनेमध्ये गैरव्यवहार होऊन शेवटी ती योजना नोव्हेंबर 2023 पासून बंद करण्यात आली. तरी सुद्धा या मंडळाने सन 20023 /2024 मध्ये 2057 कोटी 82 लाख रुपये रक्कम मध्यान भोजन योजनेच्या कंत्राटदाराला दिलेली आहे. आणि बांधकाम कामगारांच्या सर्व इतर राहिलेल्या 28 योजनेसाठी फक्त 602कोटी 43 लाख रुपये इतकीच रक्कम खर्च केलेली आहे.
तसेच व्यवस्थापनावरील खर्च कायद्यानुसार पाच टक्के पेक्षा जास्त करता येत नाही तो सुद्धा बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने जास्त केलेला आहे. (बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचा सन 2023 आणि 2024 मधील एकूण खर्च 5030 कोटी 63 लाख रुपये आणि व्यवस्थापनावरील खर्च 388 कोटी 88 लाख रुपये इतका केलेला आहे. अशाही प्रकारे कल्याणकारी मंडळामार्फत मूठभर कंत्राटदारांचे भले करून 54 लाख बांधकाम कामगारांचं नुकसान केलं जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाने तारीख 9 /9/ 2014 रोजी असा आदेश केलेला आहे की बांधकाम कामगारांचे कसलेही अर्ज एका महिन्यामध्ये निकाली काढण्यात येतील प्रत्यक्षात आज 28 लाख बांधकाम कामगारांचे अर्ज मागील दोन वर्षापासून प्रलंबित आहेत. अशाही प्रकारे महाराष्ट्र शासन स्वतःच स्वतःच्याच आदेशाचा भंग करून बांधकाम कामगारांच्या वर अन्याय करीत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला असा आदेश केलेला आहे की कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन त्यांचे अर्ज याद्या घेऊन त्या कामगारांचे प्रश्न सोडवावेत प्रत्यक्षामध्ये बांधकाम कामगार संघटनांना धाब्यावर बसवून स्वतःच कंत्राटी गिरी या मंडळाच्या सचिव मार्फत सुरू असल्यामुळे या प्रकरणाची गंभीरपणे दखल घेऊन त्याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी करण्यात येत आहे.
या अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने त्वरित निर्णय केल्यास 2 जानेवारी रोजी मुंबईत बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीची बैठक होईल. बैठकीत पुढील आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे. असे पत्रक महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक जेष्ठ कामगार नेते कॉ शंकर पुजारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेली आहे.
सोबत निवेदन व आवश्यक कागदपत्रांची फाईल जोडलेली आहे
