सामाजिक जबाबदारी आणि एकत्रित कृती’ मध्येच आदर्श व आत्मनिर्भर गाव घडवण्याची खरी ताकद -*
गावाचा खरा विकास केवळ शासनाच्या योजना आणि निधीवर अवलंबून नसतो’ तर तो गावकऱ्यांच्या सामाजिक जबाबदारीवर आणि त्यांच्या एकत्र कृतीवर ठरतो. शासन निधी मिळतो, योजना येतात, पण त्यांचा प्रामाणिक व पारदर्शक वापर फक्त जागरूक नागरिक करू शकतात. म्हणून प्रत्येक गावात अशी संस्कृती निर्माण व्हावी की, “शासन निधी आमच्यासाठी आहे, आणि आम्ही त्याचे रखवालदार आहोत.” एकटा नागरिक आवाज उठवतो तेव्हा तो “तक्रारदार” मानला जातो’ पण जेव्हा दहा, वीस, पन्नास नागरिक एकत्र येऊन ठामपणे हिशोब विचारतात, तेव्हा तो आवाज “जनतेचा हक्क” बनतो. हीच एकत्रित शक्ती म्हणजे लोकशाहीचं मूळ बलस्थान आहे. त्यामुळे शेतकरी, शिक्षक, सुशिक्षीत युवक, महिला, विद्यार्थी आणि निवृत्त अधिकारी यांनी एकत्र येऊन गावात “सामाजिक जबाबदारी समिती” किंवा “ग्रामनिधी जननियंत्रण समिती” स्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या समितीचे प्रमुख काम असेल’ ग्रामपंचायतीने घेतलेले निर्णय, मंजूर कामे, व केलेला खर्च यावर लक्ष ठेवणे. योग्य प्रकारे नियमांच पालन करून ठेके दिले गेले आहेत काय ?, प्रत्येक कामाचे मोजमाप योग्यरित्या झाले का ?, बिलं खरी आहेत का?, निधी योग्य कामावर खर्च केला गेला का ?, आणि झालेल्या कामाचा दर्जा अपेक्षे प्रमाणे योग्य आहे का ?’ इत्यादी सर्व बाबी तपासणे हीच समितीची भूमिका असली पाहिजे. या समितीतील सदस्यांना शासनाच्या विविध कायद्यांची माहिती असावी, विशेषतः “माहितीचा अधिकार कायदा २००५” व “महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८” मधील संबंधित कलमे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा संहिता २०११ इ. अशी माहिती समिती सदस्यांना ग्रामपंचायतशी संवाद साधताना आत्मविश्वास देते. जर एखाद्या कामात अनियमितता दिसली, तर समितीने ग्रामपंचायतिला पत्रव्यवहार करावा, ग्रामसभेत प्रश्न उपस्थित करावा, त्यानंतर लेखी स्वरूपात गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे तक्रार सादर करावी. प्रत्येक तक्रारी सोबत पुरावे’ फोटो, बिल, मोजमाप पत्रक, आणि समितीच्या ठरावाची प्रत’ जोडल्यास ती तक्रार अधिक प्रभावी ठरते.
सामाजिक जबाबदारी म्हणजे केवळ तक्रार करणे नव्हे, गावांत काय चाललंय हे दुरुन पहात रहाणे नव्हे, तर आपल्या गावाचं पालकत्व स्विकारून आपल्या गावाच्या उन्नतीसाठी मनापासून काम करणे. “काम योग्य झालं का?” “निधी खरंच त्याच कामावर वापरला का?” “ग्रामपंचायतीने जनते समोर योग्य हिशोब मांडला का?” असे प्रश्न विचारणे म्हणजे ग्रामपंचायतीला विरोध नव्हे, तर पारदर्शक व जबाबदार कारभाराची मागणी आहे’ व अशी मागणी करण्याचा प्रत्येक जागरूक नागरिकाला हक्क व अधिकार आहे. शासनाने नागरिकांना पारदर्शकतेचा आणि माहितीचा अधिकार दिला आहे, त्यामुळे भीती बाळगण्याचं काहीच कारण नाही. उलट, प्रश्न विचारणं हेच लोकशाहीचं खरे स्वरूप आहे. या प्रक्रियेत गावातील सुशिक्षीत युवक विशेष भूमिका बजावू शकतात’ कारण ते तंत्रज्ञान वापरून माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतात. व्हॉट्सॲप ग्रुप, फेसबुक पेज, युट्युब, ब्रॉडकास्ट, वेबसाइट, व्हॉट्सॲप चॅनल आणि सार्वजनिक डिजिटल माध्यमांद्वारे ग्रामविकासाचा संपूर्ण हिशोब खुल्या स्वरूपात मांडल्यास, पारदर्शकतेचं नवं पाऊल उचललं जावू शकत. अशा प्रकारे जेंव्हा माहिती सर्वांसाठी खुली होते, तेव्हा भ्रष्टाचार लपवणं अशक्य होतं.
एकत्रित कृती म्हणजे केवळ आंदोलन किंवा संघर्ष नव्हे’ ती कृती म्हणजे सुधारणा आणण्याचा मार्ग, संवादाचा पूल, आणि जबाबदारीची जाणीव करून देण्याचा मार्ग आहे. जेव्हा नागरिक एकत्र येऊन शासनाशी संवाद साधतात, तेव्हा ते शत्रू नसतात’ ते शासनाचे सहकारी बनतात. हीच खरी लोकशाही आहे. गावात “ग्रामनीधी जन-नीयंत्रण समिती” सक्रिय झाली, तर प्रत्येक खर्चावर नजर राहील, प्रत्येक निर्णय सार्वजनिक होईल, आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्यांसाठी जागाच उरणार नाही. समाजातील सुशिक्षीत युवक वर्गाने जर परिवर्तनाचे नेतृत्व स्वीकारले, तर ग्रामपंचायत खऱ्या अर्थाने “जनतेची संस्था” बनेल. त्यामुळे आजच प्रत्येक गावाने ठरवावे’ हिशोब मागायचा, समजून घ्यायचा आणि नवतरुणांना ग्रामसेवेत पुढे आणून जबाबदारीची परंपरा निर्माण करायची. समाजातील सुशिक्षीत युवकवर्गाने हे परिवर्तनाचं नेतृत्व स्विकारल्यास ग्रामपंचायती ह्या खऱ्या अर्थाने “जनतेच्या संस्था” बनतील. त्यामुळे आजच प्रत्येक गावाने ठरवावे’ आम्ही केवळ हिशोब विचारणार नाही, तर तो समजून घेऊन नविन प्रामाणिक नेतृत्वासाठी जबाबदारीची नवी संस्कृती निर्माण करू. एकत्र आलेली मनं व संघटीत झालेल्या जनशक्ती समोर कोणतीही अन्यायकारक व्यवस्था टिकू शकत नाही’ आणि तेव्हाच आपण अभिमानाने म्हणू शकतो, “आमचं गाव बदललं, कारण आम्ही बदल घडवायचं ठरवलं !”
धन्यवाद…..🙏
श्री इमरान पठाण (संस्थापक/अध्यक्ष)
*युवाशक्ती ग्रामविकास संगठन, महाराष्ट्र राज्य.*
