आदिवासी विद्यार्थी, आश्रमशाळा आणि शासकीय वसतिगृहांशी संबंधित जाचक अटी व तरतुदींविरोधात आदिवासी विद्यार्थी संघ-विदर्भ, नागपूर यांच्या वतीने आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनस्थळी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली. तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य आणि हक्काच्या मागण्यांना ठाम समर्थन दिले.
शासनाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेला शासन निर्णय अन्यायकारक असून, तो आदिवासी विद्यार्थ्यांचे न्याय्य हक्क आणि स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा आहे. विद्यार्थ्यांचा लोकशाही सहभाग, संघटनात्मक सहभाग, प्रसारमाध्यमांशी संवाद, बाह्य व्यक्तींचा प्रवेश, वयोमर्यादा, अभ्यासक्रम, फॅकल्टी बदलल्यास वसतिगृहाची पात्रता, तसेच भोजन व स्वयंपाकगृह प्रवेशाबाबत करण्यात आलेल्या जाचक तरतुदी कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केल्या जाणार नाहीत.
आश्रमशाळा आणि वसतिगृहे ही केवळ निवास व भोजनाची व्यवस्था नाही, तर ती आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, सामाजिक विकास, सुरक्षितता आणि भविष्यासाठीची आधारव्यवस्था आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधा आणणारे कोणतेही निर्णय पारदर्शक चर्चा आणि विद्यार्थ्यांच्या सहभागाशिवाय लादणे अन्यायकारक आहे. सरकारने तातडीने विद्यार्थ्यांशी संबंधित वादग्रस्त तरतुदींची पुनर्तपासणी करून त्यावर पुनर्विचार करावा. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणे हा गुन्हा नाही, तर लोकशाहीतील त्यांचा अधिकार आहे. आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, स्वाभिमान आणि अधिकारांच्या प्रश्नांसाठी आम्ही ठामपणे विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी असून, शासनाला जाचक अटी व तरतुदी मागे घ्यायला भाग पाडू.
