वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड – च्या निकामी खाणींच्या जागेवर  एकात्मिक सौर आणि जलविद्युत प्रकल्प स्थापन करून  हरीत ऊर्जेची निर्मिती होणार –  केंद्रीय कोळसा सचिव अमृतलाल मीना यांची नागपूरमध्ये माहिती

NAGPUR
Share

वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड – च्या निकामी खाणींच्या जागेवर  एकात्मिक सौर आणि जलविद्युत प्रकल्प स्थापन करून  हरीत ऊर्जेची निर्मिती होणार –  केंद्रीय कोळसा सचिव अमृतलाल मीना यांची नागपूरमध्ये माहिती

नागपूर 28 जानेवारी 2024

वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड –  वेकोली या केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या नागपूर येथील सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्राच्या अधीन असलेल्या निकामी खाणी किंवा पडीक जागा  आणि त्यांच्या भोवताल असणाऱ्या जलस्रोतांचा उपयोग करून एकात्मिक सौर आणि जलविद्युत प्रकल्प स्थापन करून त्या माध्यमातून हरीत ऊर्जेची निर्मिती करण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे अशी माहिती केंद्रीय कोळसा सचिव अमृतलाल मीना यांनी आज नागपूर मध्ये पत्रकार परिषदेत दिली . याप्रसंग कोल इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष पी. प्रसाद, वेकालीचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार प्रामुख्याने उपस्थित होते.

अशा हरित ऊर्जेच्या माध्यमातून 400 मेगावॅट  एवढी एकत्रित ऊर्जा निर्माण होण्याची  शक्यता आहे असे देखील त्यांनी सांगितलं.

नागपुरातील खासदार औद्योगिक महोत्सव येथे ‘कोल  गॅसिफिकेशन ‘ वर एका परिसंवादात सहभागी होण्यासाठी सचिव मिना आज नागपुरात आले असता त्यांनी कोल गॅसिफिकेशन मध्ये उद्योजकांचा सहभाग वाढवण्यासाठीच्या योजनांची माहिती दिली . नुकतीच केंद्रीय मंत्रीमंडळाने  कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांसाठी 8,500 कोटी रुपयाच्या व्यवहार्यता अंतर निधी योजनेला मंजुरी दिली.  सरकारी मालकीच्या प्रकल्पांसाठी अनुदान आणि सार्वजनिक आणि खाजगी कंपन्यांसाठी बोली यासह तीन श्रेणींमध्ये हा निधी दिला जाईल.  कोळशापासून कृत्रिम नैसर्गिक वायू, डायमिथाइल इथर आणि अमोनियम नायट्रेट तयार करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

खाजगी कंपन्यांना कोल गॅसिफिकेशनचे प्रकल्प स्थापण्यासाठी डब्ल्यूसीएलच्या पडीक जागेचा उपयोग करता येईल. सदर  जागा अशा उद्योगांना लॉंग टर्म लिज – भाडेतत्वावर देण्यात  येणार आहेत. कॅपिटल व्हेंचर किंवा खाजगी कंपन्यांना सुद्धा त्यांच्या मालकीच्या कोल   गॅसिफिकेशनचे प्रकल्पाच्या माध्यमातून ‘  रेवेन्यू शेअरिंग ‘ मॉडेल वर सरकारसोबत करार करता येईल असे देखील सचिव मीना यांनी यावेळी सांगितले .

खाजगी कोल गॅसीफेकेशन करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारतर्फे 1000 कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितलं .

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत