‘समूह शाळा’: भाजप सरकारचा गरीब-बहुजन विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर हल्ला
सरकारी शालेय शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त करून केंद्र व महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) आणले आहे. ज्यामध्ये सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली सुमारे 10 किलोमीटर परिघातील शाळा ‘समूह शाळेत’ विलीन केल्या जाणार आहेत. यामुळे *पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 1054 शाळा आणि राज्यातील 14,783 (एकूण शाळांपैकी 22%) शाळा समायोजनाच्या नावाखाली बंद होणार आहेत.* या शाळांतील 1,85,467 विद्यार्थी आणि 29,707 (एकूण शिक्षकांपैकी 12%) शिक्षकांचे भविष्य अंधारात आहे. मोठ्या संख्येने शिक्षक अतिरिक्त होतील.
*👉🏾 RTE कायद्याचे उल्लंघन*
RTE कायद्यानुसार प्राथमिक शाळा मुलांच्या निवास स्थानापासून 1 किमीच्या आत आणि उच्च प्राथमिक शाळा 3 किमीच्या आत असावी. आता विद्यार्थ्यांना कित्येक किलोमीटर दूर असलेल्या शाळेत जावे लागेल. बरेच जण शाळा सोडतील. याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थी व प्रामुख्याने मुलींच्या शिक्षणाला बसणार आहे.
हेच कारण आहे की कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण न राबवण्याचे ठरवले.
