माहिती अधिकार कायद्याच्या दारावर सत्तेची कढी:माहितीचा अधिकार कमकुवत झाला तर,लोकशाहीचे डोळे झाकले जातील!

लोकशाही ही केवळ मतदानाच्या हक्कावर चालत नाही;ती नागरिकांच्या जागरूकतेवर, शासनाच्या उत्तरदायित्वावर आणि प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर उभी असते.नागरिकांना शासनाच्या कामकाजाबाबत माहिती मिळण्याचा अधिकार नसेल,
तर लोकशाहीचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्री राहते. म्हणूनच माहितीचा अधिकार हा आधुनिक लोकशाहीचा प्राणवायू मानला जातो.
भारतात माहिती अधिकार कायद्याने गेल्या दोन दशकांत शासन आणि जनता यांच्यातील दरी कमी केली,सत्तेला प्रश्न विचारण्याची ताकद सामान्य नागरिकाला दिली आणि प्रशासनाला अधिक जबाबदार बनवले.
आज मात्र माहिती अधिकार अधिनियम 2026 संदर्भातील नियमांमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती गंभीर चिंता व्यक्त करणारी आहे. माहिती मिळविण्याचा मार्ग अधिक कठीण करणारे, नागरिकांच्या हक्कांवर मर्यादा आणणारे किंवा माहिती आयोगाच्या प्रभावी भूमिकेला बाधा आणणारे, कोणतेही बदल लोकशाहीच्या हिताचे ठरू शकत नाहीत.माहितीचा अधिकार जितका मजबूत असेल तितकी लोकशाही अधिक सुदृढ राहते; आणि तो जितका कमकुवत होईल तितकी अपारदर्शकता वाढण्याची शक्यता असते.
माहिती अधिकार कायद्याची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे, त्याने शासनाला जनतेसमोर उत्तरदायी बनवले. ग्रामपंचायतीपासून मंत्रालयापर्यंतच्या निर्णयांची माहिती मागण्याचा अधिकार सामान्य माणसाला मिळाला.अनेक ठिकाणी अपहार, भ्रष्टाचार,बनावट कामे, निधीतील गैरव्यवहार आणि प्रशासनातील निष्काळजीपणा यांचा पर्दाफाश RTI मुळे झाला.ज्यांच्या आवाजाला पूर्वी कोणी ऐकत नव्हते, अशा सामान्य नागरिकांच्या हातात हा कायदा प्रभावी साधन बनला.
याच कारणामुळे माहितीचा अधिकार हा केवळ माहिती मिळविण्याचा कायदा नाही,तर तो सामाजिक न्याय, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकशाहीतील समानतेचा आधार आहे.
नागरिकांनी भरलेल्या करातून सरकार चालते. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती नागरिकांना मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे, उपकार नाहीत. माहिती देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे आणि माहिती मागणे हा जनतेचा घटनात्मक अधिकार आहे.
गेल्या काही वर्षांत देशात पारदर्शकतेपेक्षा गोपनीयतेचा कल वाढत असल्याची टीका अनेक स्तरांवरून होत आहे.अशा वेळी माहिती अधिकार कायद्याची व्याप्ती कमी करणे किंवा त्याच्या अंमलबजावणीला मर्यादा घालणे ही चिंतेची बाब ठरते. शासनावर जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवायचा असेल,तर माहिती देण्याचे मार्ग अधिक खुले केले पाहिजेत.कारण जिथे माहिती लफवली जाते,तिथे शंका निर्माण होतात;आणि जिथे शंका वाढतात,तिथे लोकशाही कमकुवत होते.
विशेषतः माहिती आयोगांची स्वायत्तता,अपील प्रक्रियेची परिणामकारकता आणि नागरिकांना सहज माहिती मिळविण्याचा अधिकार या बाबी अबाधित राहणे आवश्यक आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे उद्दिष्ट प्रशासन सुलभ करणे नसून प्रशासन उत्तरदायी करणे हे आहे.त्यामुळे कोणत्याही सुधारणा करताना जनहित, पारदर्शकता आणि नागरिकांचे अधिकार हेच केंद्रस्थानी असले पाहिजेत.
25 जून 2026 रोजी मुंबईतील आझाद मैदान येथे होणारे आंदोलन हे एका कायद्याच्या समर्थनापुरते मर्यादित नाही.ते लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांच्या संरक्षणासाठी उभारलेले व्यासपीठ आहे.
या आंदोलनातून सरकारला दिला जाणारा संदेश स्पष्ट आहे जनतेच्या माहितीच्या अधिकारावर गदा आणणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही.
लोकशाहीत सत्तेचे खरे मालक नागरिक असतात.त्यामुळे शासनाच्या कामकाजाची माहिती नागरिकांपासून लपविण्याचा प्रयत्न हा लोकशाहीच्या आत्म्यालाच विरोध करणारा ठरतो.
माहिती अधिकार मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे;त्याला कमकुवत करणे नव्हे. प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवायची असेल, भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा असेल आणि लोकांचा शासनावरील विश्वास कायम ठेवायचा असेल,तर माहिती अधिकार कायद्याचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे.
आज प्रश्न केवळ RTI चा नाही,तर लोकशाहीच्या भवितव्याचा आहे. कारण माहितीचा अधिकार हा जनतेचा आवाज आहे.हा आवाज कमकुवत झाला, तर लोकशाहीचे डोळे झाकले जातील.आणि म्हणूनच प्रत्येक जागरूक नागरिकाने एकच भूमिका घ्यायला हवी “माहिती अधिकार वाचवा, लोकशाही वाचवा.”