जनतेचा हक्क विरुद्ध सरकारचे नियम!
माहितीचा अधिकार (RTI) हा असा एक कायदा आहे ज्याने सामान्य नागरिकांच्या हातात शासनाला प्रश्न विचारण्याचे प्रभावी शस्त्र दिले.सरकारी कार्यालयातील गुप्तता,भ्रष्टाचार, दिरंगाई आणि मनमानी कारभारावर नियंत्रण आणण्यासाठी RTI कायद्याने गेल्या दोन दशकात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.अशा या कायद्याच्या अंमलबजावणी
संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने जारी केलेल्या नव्या नियमांमुळे राज्यभरात चिंता व्यक्त केली जात आहे.माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही या नियमांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
माहिती अधिकार कायदा हा सहजासहजी अस्तित्वात आलेला नाही.त्यामागे देशभरातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते,पत्रकार आणि जनआंदोलनांचा दीर्घ संघर्ष आहे. राळेगणसिद्धी येथून उभी राहिलेली अण्णा हजारे यांची चळवळ या संघर्षाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरली. महाराष्ट्रात माहितीचा अधिकार लागू व्हावा यासाठी, अण्णा हजारे यांनी आंदोलन छेडले होते.त्यांच्या उपोषणानंतर तत्कालीन राज्य सरकारला माहिती अधिकार संदर्भातील कायदा लागू करावा लागला.
पुढे महाराष्ट्रातील कायद्याचाच आदर्श घेऊन केंद्र सरकारने २००५ मध्ये देशव्यापी माहिती अधिकार कायदा लागू केला.त्यामुळे अण्णा हजारे यांचे नाव माहिती अधिकार चळवळीच्या इतिहासाशी कायमस्वरूपी जोडले गेले आहे.
आज देशभरात हजारो नागरिक RTIच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींपासून मंत्रालयापर्यंतच्या कार्यालयांकडून माहिती मागवत आहेत.अनेक घोटाळे उघडकीस आणण्यात,विकास कामांमधील अनियमितता समोर आणण्यात आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आव्हान देण्यात RTIची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे.त्यामुळे या कायद्याची ताकद कमी होईल असा कोणताही बदल स्वाभाविकपणे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतो.
राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, नव्या नियमांमुळे प्रक्रिया अधिक सुसूत्र आणि डिजिटल होईल. प्रशासनिक सुधारणांना कोणीही विरोध करू शकत नाही.बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या युगात सरकारी यंत्रणा अधिक कार्यक्षम होणे आवश्यकच आहे.मात्र सुधारणा आणि निर्बंध यामधील सीमारेषा अत्यंत सूक्ष्म असते. नागरिकांना माहिती मिळवणे अधिक कठीण होणार असेल,अपील प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होणार असतील किंवा माहिती मिळण्यास विलंब होणार असेल,तर त्या सुधारणांचा उद्देशच संशयास्पद ठरतो.
याच कारणामुळे अण्णा हजारे यांनी नव्या नियमांविरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
माहिती अधिकार हा लोकांचा कायदा आहे आणि त्यात कोणतेही बदल करताना जनतेचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे,असे त्यांचे मत आहे.सरकारने नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम करणारे निर्णय घेताना RTI कार्यकर्ते, कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक संघटनांशी चर्चा करणे अपेक्षित असते.मात्र या प्रक्रियेत पुरेसा संवाद झाला नसल्याची भावना अनेक स्तरांवरून व्यक्त होत आहे.
खरे पाहता,माहिती अधिकार हा सरकारविरोधी कायदा नाही.
उलट,तो चांगल्या शासन व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. ज्या प्रशासनात पारदर्शकता असते, तेथे भ्रष्टाचाराला कमी वाव असतो आणि जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होतो.त्यामुळे माहिती अधिकाराच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हे कोणत्याही लोकाभिमुख सरकारचे कर्तव्य असायला हवे. दुर्दैवाने,अनेकदा माहिती मागणाऱ्या नागरिकांकडे संशयाच्या नजरेने पाहिले जाते.
ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक आहे.
आज आवश्यकता आहे ती माहिती अधिकार कायद्याला अधिक बळकट करण्याची.
अनेक विभागांमध्ये अद्याप वेळेत माहिती दिली जात नाही,अपील प्रलंबित राहतात आणि माहिती आयोगांमध्ये रिक्त पदांचा प्रश्न कायम आहे.या मूलभूत अडचणी सोडविण्याऐवजी जर नियमांमुळे नवीन अडथळे निर्माण होत असतील,तर त्यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला असला तरी हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा संघटनेचा नाही;तो नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचा आहे. लोकशाहीत सरकार बदलतात,सत्ताधारी बदलतात;परंतु नागरिकांचे अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत. माहितीचा अधिकार हा संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचा विस्तार आहे.त्यामुळे या कायद्याची धार बोथट करणारा कोणताही प्रयत्न जनतेला मान्य होणार नाही.
महाराष्ट्र सरकारने या वादाकडे प्रतिष्ठेचा प्रश्न म्हणून न पाहता लोकशाही संवादाची संधी म्हणून पाहिले पाहिजे.नव्या नियमांबाबत सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून आवश्यक ते बदल करणे हेच सुज्ञपणाचे ठरेल. कारण माहिती अधिकार हा केवळ कागदावरील कायदा नसून,तो नागरिक आणि शासन यांच्यातील विश्वासाचा पूल आहे.हा पूल मजबूत ठेवणे हीच खरी लोकशाहीची परीक्षा आहे.
