सागरी प्रशासन महासंचालनालयाकडून, नाविक कल्याण प्रकरणात तपास आणि नियामक कारवाई सुरु

एका अलीकडच्या घटनेत, मृत नाविकाच्या प्राप्त झालेल्या  पार्थिव शरीरातून काही अवयव गहाळ झाल्याचे आढळून आले आहे.  या घटनेची सागरी प्रशासन महासंचालनालयाने (डीजीएमए) गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणाची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सखोल चौकशी करण्यासाठी आवश्यक ती योग्य पावले उचलली आहेत.
या बाबतच्या तत्काळ कारवाईचा भाग म्हणून, संबंधित भरती आणि नियुक्ती सेवा परवाना एजन्सीला या नाविकाशी संबंधित सर्व आवश्यक ती कागदपत्रे आणि जुन्या नोंदी सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सुरु करण्यात आली असून, उपलब्ध असलेल्या माहितीची सक्षम अधिकाऱ्याकडून पडताळणी करून घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, डीजीएमएने प्रथमदर्शनी आरोपांची चौकशी करण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास योग्य ती कायदेशीर  कारवाई करण्यासाठी संबंधित अधिकारक्षेत्रातील पोलीस अधीक्षकांकडे अधिकृतपणे हा विषय मांडला आहे.
या प्रकरणाचे स्वतंत्र आणि वस्तुनिष्ठ मुल्यांकन होण्याच्या दृष्टीने डीजीएमएने मंजूर केलेल्या संदर्भ शर्तींनुसार चौकशी करण्यासाठी दोन सर्वेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या चौकशी समितीला दहा कामकाजी  दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अहवाल सादर झाल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांची तपासणी करण्यात येईल आणि आवश्यक त्या कारवाईसाठी संबंधित यंत्रणांकडे पाठवण्यात येईल.
या प्रकरणी होणाऱ्या घडामोडींवर डीजीएमए बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारतीय नाविक आणि त्यांच्या निकटच्या नातेवाईकांच्या हिताचे आणि कल्याणाचे रक्षक आणि संरक्षक म्हणून असलेल्या आपल्या भूमिकेशी डीजीएमए कटिबद्ध आहेत. या प्रकरणी,  सर्व माध्यम प्रतिनिधींसह सर्व संबंधित घटकांनी संयम बाळगावा आणि अनावश्यक चिंता निर्माण होईल  किंवा जनतेच्या विश्वासाला तडा बसेल अशी कोणतीही खातरजमा न झालेली किंवा चुकीची माहिती पसरवू नये, असे आवाहन संचालनालयाने केले आहे.

‘सागरी कामगार करार ‘ (MLC) किंवा खलाशांचे कल्याण, प्रमाणपत्र आणि हक्क यांच्याशी संबंधित इतर कोणत्याही लागू असलेल्या राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय करारांमधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास, त्याबाबत लागू असलेल्या कायदेशीर आणि नियामक चौकटीनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, याचा  संचालनालयाने पुनरुच्चार केला आहे.
सर्व संबंधित घटकांनी केवळ पडताळलेल्या आणि अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा; तसेच ज्यामुळे भारतीय नाविक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो अशा अफवा किंवा तर्क-वितर्कांवर आधारित बातम्या प्रसारित करू नयेत; असं आवाहन DGMAने केले आहे. वेळेवर हस्तक्षेप, योग्य प्रक्रिया आणि कठोर नियामक देखरेखीद्वारे भारतीय खलाशांचे हक्क, प्रतिष्ठा आणि कल्याण यांचे रक्षण करण्यासाठी संचालनालय कटिबद्ध आहे.