खेळाडूंनी मैदानावर घाम गाळायचा असतो, पण खडसंगीच्या मनरेगा क्रीडांगणात मात्र भलत्याच ‘खेळाडूंनी’ भ्रष्टाचाराची चौकार-षटकार फलंदाजी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून (मनरेगा) तयार झालेल्या या कथित क्रीडांगणात लाखो रुपयांचा गोलमाल झाल्याचे उघडकीस आले असून, यावर मारलेला चौकशीचा ‘लेप’ही आता उघडा पडला आहे. “काम अर्धवट, पण प्रमाणपत्र पूर्ण!” असा अजब जादूई पराक्रम इथे घडला असून, या संपूर्ण ‘चौकशी प्रकरणाच्या’ पुनर्चौकशीची मागणी करत ग्रामपंचायत सदस्याने प्रशासकीय यंत्रणेच्या नाकावर टिच्चून आव्हान दिले आहे.
खडसंगी ग्रामपंचायतींतर्गत २०२३-२४ या कालावधीत मनरेगा योजनेतून क्रीडांगणाचे काम मंजूर झाले. मैदानात माती टाकण्याआधीच निधीची ‘धूळफेक’ सुरू झाली. या कामात झालेल्या गैरव्यवहाराची तक्रार झाल्यानंतर चौकशी समिती नेमण्यात आली खरी, पण ती चौकशी म्हणजे केवळ ‘वरून उरकून खाली झाकणे’ असाच प्रकार ठरला.
ग्रामपंचायत सदस्य रुपचंद बाबुराव शास्त्रकार यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (CEO) सादर केलेल्या पुराव्यांसहित निवेदनाने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. खुद्द तत्कालीन ग्रामसेवकांनीच कबूल केले आहे की, क्रीडांगणाचे मूळ अंदाजपत्रक (Estimate) ग्रामपंचायतीला कधी मिळालेच नाही! मग टेंडर निघाले कसे? मंजुरी कशी मिळाली? तर उत्तर सोपे आहे—बोगस स्वाक्षरी! निविदा मंजुरीच्या अहवालावर ग्रामसेवकांची कथित बोगस स्वाक्षरी मारून मंजुरीचा ‘कागदी खेळ’ पूर्ण करण्यात आला, असा खळबळजनक आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
काम अर्धे, पण ‘पूर्णत्वाचा’ महापराक्रम!
या क्रीडांगणाच्या कामात भ्रष्टाचाराची इतकी घाई होती की, प्रत्यक्ष मैदानावर काम अर्धवट पडून असतानाही अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी कागदावर काम पूर्ण झाल्याचे ‘पूर्णत्व प्रमाणपत्र’ (Completion Certificate) अगदी सहर्ष जारी करून टाकले!
मजुरीचे पैसे, बिगरमजुरीचा खर्च आणि इतर खर्चाच्या नोंदींमध्ये प्रचंड तफावत आहे. गरिबांच्या हाताला काम देणाऱ्या मनरेगाच्या ऑनलाइन पासबुकमध्ये मजुरांच्या पेमेंटची कोणतीही अचूक नोंदच आढळत नाही. ग्रामसेवक आणि सरपंच यांनी आपसात ‘उत्कृष्ट सहकार्य’ (संगनमत) दाखवत क्रीडांगणाचा निधी परस्पर लाटल्याचा गंभीर आरोप आता समोर आला आहे.
पाहणी अधिकारी आले, कागदपत्रे चाळली अन् ‘आलबेल’ असल्याचा अहवाल देऊन निघून गेले. पण या ‘थातुरमातुर’ चौकशीने ग्रामस्थांचे समाधान झालेले नाही. त्यामुळेच विद्यमान चौकशी अहवाल कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून, गटविकास अधिकारी (BDO) व सहाय्यक गटविकास अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत वरिष्ठ स्तरावरून स्वतंत्र, निष्पक्ष समिती गठीत करून नव्याने चौकशी करण्याची आक्रमक मागणी शास्त्रकार यांनी केली आहे.
आता मोजमाप पुस्तिका (MB Book), देयके, ऑनलाइन पासबुक आणि कार्यारंभ आदेशांची झाडाझडती होणार की पुन्हा एकदा भ्रष्टाचाऱ्यांना अभय देऊन कागदी क्रीडांगणावर ‘सर्व काही आलबेल’ असा फलक लावला जाणार? याकडे संपूर्ण खडसंगी आणि चिमूर तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
